उद्यमैनेव सिध्यन्ति कार्याणि, न मनोरथै। नहि सुप्तस्य सिंहस्य: प्रविशन्ति मुखे मृगा:॥
और बहुधा हम उद्यम को श्रम समझ लेते हैं। श्रम पर अधिपत्य लाल झण्डा जताता है। लाल झण्डा माने अकार्यकुशलता पर प्रीमियम। उससे कार्य सिद्ध नहीं होते।
मैने सवाई माधोपुर में एक बन्द सीमेण्ट कम्पनी के रिवाइवल का यत्न देखा है। बात शुरू हुई नहीं कि लाल झण्डे पहले तन गये। लिहाजा एक ग्राम सीमेण्ट भी न बन सका। अपने दो साल के उस क्षेत्र में प्रवास के दौरान झालावाड़-कोटा-बारां-सवाईमाधोपुर क्षेत्र में यूनियन एक्टिविटी से कई उद्योगों को रुग्ण होते देखा। (और व्यापक पैमाने पर देखना हो तो बंगाल को देखें।) कोटा में सबसे बड़ा उद्यम बचा कोचिंग इण्डस्ट्री, जिसमे यूनियन या श्रमिक नियमों की दखलंदाजी नहीं है। यह डेढ़ दशक पहले की बात है। आज पता नहीं क्या दशा है वहां।
अरविन्द को मैं सेल्फ एम्प्लॉयेड उद्यमी मानता हूं। अपने ककड़ी-खीरा-नेनुआ-लौकी के खेत में उद्यम कर उसने इस सीजन में एक लाख से ज्यादा कमाया होगा। लक्ष्मीजी की कृपा रही है उस पर इस बार। उद्यम (ऑन्त्रेपिन्योरशिप) और श्रम(लेबर) में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिये। “श्रम” के दम्भ ने श्रमिक का बहुत नुक्सान किया है। यूनियनाइज्ड लेबर इसी दम्भ और श्रम कानूनों के रिफार्म के न होने से केवल दो प्रतिशत पर सिमट गया है। ऑर्गेनाइज्ड लेबर आकलन से ३०% कम है इसी के चलते। पिछले दशकों में जॉब क्रियेशन जिन क्षेत्रों में हुआ है – अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक, देश के बाहर के जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब, आईटी/बीपीओ के जॉब आदि - उनमें श्रमिक यूनियनों का रोल नहीं जम पाया। कर्मियों नें स्वय इन क्षेत्रों में अरुचि दिखाई है यूनियन बनाने में। और धन का सृजन भी इन क्षेत्रो में अधिक हुआ है। इन क्षेत्रों में उद्यम ने खुल कर अपनी रचनात्मकता दिखाई है।
श्रम कानूनों की रूढ़ता के चलते, भारत में पूंजी का महत्व; बावजूद इसके कि बहुत बड़ी जनसंख्या काम मांगती है; ज्यादा ही है। पूंजी का मतलब मशीनें हैं जो मैन्यूफेक्चरिंग और सर्विस के क्षेत्र में श्रमिक के स्थान पर लाई जा रही हैं। मशीनें न यूनियन बनाती हैं, न गैरजिम्मेदार सौदेबाजी करती हैं। यह जरूर है कि मशीनें मैन्यूफेक्चरिंग (manufacturing) में अच्छा रोल अदा करती हैं, पर सेवायें (services) प्रदान करने में उनकी अपनी सीमायें हैं। लिहाजा कार्यकुशल लोगों का विकल्प नहीं है। और बावजूद लम्बी वर्क-फोर्स के हमारे देश में सेवायें प्यूट्रिड (putrid – सड़ी-गली) हैं।
खैर, उद्यम में पूंजी, श्रम और दिमाग सब लगते हैं। भारत को उद्यमी चाहियें।
एक और मुद्दा, जिस पर मैं अलग (रैडिकल?) सोच भाव रखता हूं, वह आतंक से निपटने का मुद्दा है। आतंकी निर्मम और बर्बर होते हैं और उनको उन्हीं की तरह से निपटना चाहिये। केपीएस गिल ने जो पंजाब में किया, श्रीलंका में राजपक्षे ने जिस तरह से लिट्टे को निपटा या चेचन्या में रूस ने जिस तरह से किया, वही तरीका है। भारत में जिस प्रकार से कसाब को डील किया जा रहा है – वह नहीं जमता। अगर मुकदमा भी हो तो सद्दाम हुसैन सा होना चाहिये।
मजेदार हो कि इस मुद्दे पर रेफरेण्डम करा लिया जाये! आतंकी के साथ शठता और आम जनता के साथ न्याय – यह होना चाहिये। आप अगर दोनों के साथ मुलायम हैं तो आप या तो लंठ हैं या परले दर्जे के कुटिल!
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31 Comments so far:
भारत को उद्यमी चाहियें-और इसकी नींव प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही डाल दी जानी चाहिये.
हम चैम्बर ऑफ कामर्स की तरह से हर बरस स्व रोजगार मेला लगाया करते थे और लोग बहुत उत्साह से शामिल होते थे. बच्चों में यह कल्टिवेट करने की जरुरत है.
>आतंकी के साथ शठता और आम जनता के साथ न्याय – यह होना चाहिये। आप अगर दोनों के साथ मुलायम हैं तो आप या तो लंठ हैं या परले दर्जे के कुटिल!
ये बात तय कौन करेगा पहले से की कौन आतंकी है और कौन आम जनता? और अगर कोई सुपर अथॉरिटी ये पहले से तय ही करने लगे तो न्याय व्यवस्था उठा कर फेंक दीजिये. अजमल कसाब आतंकी है माना, और उसे फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन वो लोग जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे?
और वो लोग जिन्होंने इसको ट्रेनिंग दी, जो ज्यादा बड़े तौर पर जिम्मेदार हैं, उनको तो घर बुला कर उनसे दोस्ती के समझौते किये जाते हैं, और दावतें दी जाती हैं. इस बात पर खुश रहिये की भारत में कम से कम एक बराबर कानून की प्रक्रिया तो है, वरना चीन बनना हो तो बात अलग है.
अर्थशास्त्रीय नवीन चिंतन !
मैं सौ फीसद सहमत हूं कि श्रम के दम्भ ने श्रमिक हितों को नुकसान पहुंचाया है।
उद्यमशीलता ही हमें आगे ले जा सकती है।
बढ़िया पोस्ट
कर दिए न गलती। अब प्रतीक्षा करिए 'दीवारों पर इंकलाब' करने वालों की बोझिल टिप्पणियों का ।
'लंठ' शब्द के आप के प्रयोग से मैं असहमत हूँ। हो सकता है मेरी समझ ही 'गोल' हो। जनता जनार्दन के हित में इस शब्द की शब्दशास्त्रीय समीक्षा आवश्यक है। चूँकि इस शब्द का 'घोटन' श्रीलाल शुक्ल जैसी हस्तियों ने किया है, इसलिए यह आप का ध्यान और समय दोनों की अपेक्षा रखता है।
यह काम अजित जी से न होगा। उन्हों ने पढ़ा भले हो, शायद सुना न होगा।
भारत में जिस प्रकार से कसाब को डील किया जा रहा है – वह नहीं जमता। अगर मुकदमा भी हो तो सद्दाम हुसैन सा होना चाहिये।ज्ञानीजन की बड़ी बातें। दो असमान चीजों की तुलना करने से बचने का भी कुछ प्रयास करना चाहिये। मुकदमा सद्धाम हुसैन सा हो तो कोई बाहरी देश वाला आये और कब्जा करके मुकदमा चलाये। सारी चीजें जनमत से तय करी जायें और अदालतें समेट दी जायें।
बिना श्रम के कोई उद्यम संभव नहीं है। संभव हो तो बताएँ। कोटा और सवाई माधोपुर के उदाहरणों के गलत निष्कर्ष आप ने प्रस्तुत किए हैं जो
आप के मनोगतवादी विश्लेषण का नतीजा हैं। कोटा में कोई उद्योग श्रमिक आंदोलन के कारण बंद नहीं हुआ। बेईमानी से कंपनियों की पूंजी का कम मुनाफे से अधिक मुनाफे के उद्योगों में हस्तांतरण उस का एक मात्र कारण रहा है। इस के आंकड़े उपलब्ध रहे हैं। सवाई माधोपुर में जो कंपनी रिवाइवल के लिए आई उस ने चिमनी से धुँआ निकालने का नाटक किया और उस की आड़ में उद्योग को चलाने के लिए आवश्यक मशीनों को काट काट कर स्क्रेप कर बेचना आरंभ कर दिया। काम करने वाला श्रमिक इतना बेवकूफ नहीं कि वह इस षड़यंत्र को नहीं समझ सकता उसने काम आने योग्य मशीनो और उपकरणों को स्क्रेप करने से मना कर दिया। आप इसे ही लाल झंडों का विद्रोह कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को जानने के बाद प्रबंधकों के विरुद्ध निर्णय दिया तो मालिक मजदूरों को हिसाब देने को तैयार हो गए। दो माह में सब यूनियनों को बिठाकर समझौता कर लिया।
कोटा में जेके सिंथेटिक्स की पाँच इकाइयों को इसी तरीके से निपटा दिया गया। 85 से 95 के बीच श्रमिकों की मजदूरी (जिसमें निदेशकों के वेतन भी सम्मिलित थे) कुल वार्षिक टर्नओवर का 4.00 से 3.75 प्रतिशत के बीच बने रहे। जब कि प्रबंधन के खर्चे 3 प्रतिशत से बढ़ कर 11 प्रतिशत हो गए। यह 7 प्रतिशत धन सीधा कंपनी के निदेशकों की जेब में गया। इस की शिकायत वित्त मंत्रालय को की गई। वित्तमंत्रालय ने इस की जाँच के लिए कानपुर के अधिकारी को नियुक्त किया। वह एक बार भी कोटा नहीं आया, शिकायत कर्ताओं से कोई संपर्क नहीं किया। कानपुर में ही उसे मैनेज कर दिया गया। उस ने कंपनी के खातो को देख कर उन्हें सही बता दिया। कंपनी बीआईएफआर मे गई। वहाँ श्रमिक केवल अपनी ग्रेच्यूटी और कानून के अनुसार छंटनी का हिसाब चाहते थे। लेकिन प्रबंधन को वह भी मंजूर नहीं था। बीआईएफआर के कंपनी के समापन के निर्णय को एआईएफआर ने स्टे किया। इस बीच जेबी यूनियनों से राजस्थान सरकार की वसुंधरा सरकार के समर्थन से एक समझौता संपन्न कराया गया जिस में कारखाने के रिवाईवल का प्लान बनाया गया। कहा गया कि कारखाने नया मालिक एक एक कर आरंभ करेगा, श्रमिकों को काम दिया जाएगा और कारखाने आरंभ करने के एक साल के भीतर हिसाब दिया जाएगा। लेकिन सवाई माधोपुर की कहानी दोहराई गई। एक कारखाना अन्यों की संपत्ति को स्क्रेप कर बेच कर चलाया गया। जिन कारखानों को आरंभ करना था उन की मशीने स्क्रेप कर बेच दी गई। चालू होने का तो प्रश्न ही नहीं है। जो कारखाना चालू करने का नाटक किया गया था। वह भी साल में रुक रुक कर केवल चार माह चलाया गया और बंद कर दिया गया। शिकायत की गई तो बीआईएफआर की टीम ने निरीक्षण करने पर आरोप साबित हुआ कि कारखानों की मशीनें स्क्रेप कर दी गईँ हैं।
सारे कारखाने बरबाद हो चुके हैं। कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी और बकाया हिसाब आज भी बकाया है। मामलों को अदालतों में उलझा रखा है। अदालतों में जज और अधिकारी नहीं है। जिसे लगाया जाता है उसी का दो-चार माह में स्थानान्तरण कर दिया जाता है। न्याय की प्रक्रिया को सरकारों ने ठप्प कर दिया है। पिछले एक साल में कोटा की संयुक्त श्रम आयुक्त ने कुछ काम नहीं किया एक मुकदमे में निर्णय नहीं दिया। अब उसे हटाया गया है। नए साहब आए हैं कह रहे हैं कि पुरानी अफसर अपना ट्रांसफर वापस यहीं कराने को प्रयत्नशील है इस लिए जब तक उस के प्रयत्न विफल नहीं हो जाते काम करने का कोई अर्थ नहीं है। नियोजक की शिकायत पर ग्रेच्युटी वसूली के मुकदमे कोटा से भीलवाड़ा ट्रांसफर कर दिए। बरसों से बेरोजगार कर्मचारी भीलवाड़ा नहीं जा सके। मुकदमों में मालिक को सुन कर उस के हक में फैसले दे दिए गए।
बहुत लंबी गाथा है। इन दोनों मामलों के दस्तावेज मेरे खुद के दफ्तर में क्विंटलों के वजन में मौजूद हैंष आप चाहें तो कोटा आकर निरीक्षण कर लें। वरना उन्हें छायाप्रतियाँ करवा कर आप को पार्सल करने का खर्च उठा पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है।
आप से जो सच का साथ देते हैं, ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि अपनी मनोगतवादी प्रस्थापनाओं को साबित करने के लिए वास्तविक तथ्यों को जाने बिना उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।
यहाँ अमरीका मेँ भारतीय एन्टरप्रेन्योरशीप की मिसाल दी जाती है -
होटेल और मोटेल बीज़नेस
लगभग ९० % से ज्यादह
भारतीय मूल के लोगोँ के पास हैँ
और लघु - व्यवसाय भी
जैसे मिनि - मार्ट ,
7/11 सेवन - इलेवन भी !
- लावण्या
@ अनूप शुक्ल - मैने पोस्ट में जानबूझ कर सोच (thinking) को काट कर भाव (feeling) लिखा है। आपको वह संज्ञान में लेना चाहिये था। यह लेखन प्रारम्भ से ही था।
बहुत से लोग अपने भाव को सोच के नाम पर ठेलते हैं। मैं वह नहीं कर रहा।
यह इमोशनल ज्ञानदत्त पाण्डेय लिख रहा है पोस्ट के इस अंश को।
मैने भी यही लिखा था कि कसाब पर सद्दाम जैसा मुकदमा चले.
दुसरे श्रम पर आपके विचारों से सहमति है.
हम भी आपके विचार से शत -प्रतिशत सहमत हैं ,हमारे सिस्टम में ही काफी ऐसे लोग भर आये हैं जो कि वाकई लंठ हैं या परले दर्जे के कुटिल.बेहतरीन पोस्ट.
गुरुजी मै तो सेंट-परसेंट सहमत हूं आपसे।
जबलपुर में इन्ही कारणों के चलते कई प्लान्ट बंद हो चुके है और यदि समय रहते न चेते तो आने वाले समय में और भी प्लान्ट बंद हो सकते है . श्रमिकों का भी जागरुक होना नितांत जरुरी है . श्रमिकों के बारे में आपके विचार सराहनीय है. आभार.
आतंक वाद को खतम करने के लिए आतंकीयॊ को मारनें से कुछ ना होगा।यह तो ठीक ऐसे ही है जैसे किसी पेड़ की टहनियों को काटना।इस से यह आतंक का पेड़ नही मरेगा। वार करना है तो जड़ पर करना होगा। कई बार ऐसा भी हुआ है की आतंकी के चक्कर मे निर्दोष भी बलि चड़ जाते हैं। जिस से एक नये आतंक की मानसिकता का जन्म हो जाता है।
आलेख से सहमत ।
'लाल झण्डा माने अकार्यकुशलता पर प्रीमियम': लाख टके की बात !
आतंकी वाला मामला थोडा काम्प्लेक्स है पर बात तो आपकी निर्विव्वाद सच है... पर इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं.
जहाँ उद्यम उद्यमी और उद्योग का अर्थ श्रम का शोषण, शोषकपूँजीपति और पूँजी का विस्तारवाद, संस्कृत का श्लोक बुर्जुआओ की दलाल ब्राह्मणवादी मानसिकता समझा जाए तो व्याप्त औद्योगिक दुर्द्शा पर व्यक्त आपकी चिन्ता पर मरणासन्न मार्क्सवाद की ऎसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही है।
तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवाँ लुटा क्यूँ कि तर्ज पर यह जवाबदेही बनती है कि भारत में २लाख से ज्यादा औद्योगिक इकाइयाँ बंद क्यों हैं? एशिया का मैनचेस्टर के नाम से जाना जानें वाला और जो १९४७ के पहले २ लाख तथा १९७० में लगभग १० लाख कामगारों को रोजगार देता था, वह कानपुर आज तबाह क्यों है? टैफ्को, लालइमली, एल्गिन, म्योर, अथर्टन, कानपुर टेक्सटाइल, रेल वैगन फैक्ट्री, जे०के०रेयन, जे०के०काटन, जे०के०जूट, स्वदेशी काटन,मिश्रा होजरी, ब्रशवेयर कारपोरेशन, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स, गैंजेस फ्लोर मिल्स, न्यूकानपुर फ्लोर मिल्स, गणेश फ्लोर एण्ड वेजिटेबिल आयल मिल, श्रीराम महादेव फ्लोर मिल, एच ए एल, इण्डियन फर्टिलाइजर तथा अन्य सैकड़ों छोटे-बड़े कारखाने बन्द क्यों और किसकी वजह से हैं। सिर्फ और सिर्फ लाल झण्ड़े के कारण।
बहुत मुशकिल से स्थानीय सांसद श्रीप्रकाश जायसवाल और सकारात्मक सोंच वाली यूनियनों के सहयोग से जे०के०काटन और जे०के०जूट मिल विगत ५-६ महिनें से प्रारंभ हुई थी। लगभ ४ हजार लोगों को बंद पड़ा रोजगार फिर से मिला था। वह पुनः बन्द होंने की कगार पर हैं कारण.....? मजदूरों नें कम्युनिस्ट यूनियन को दरकिनार कर मिल चलानें में प्रबन्धन की मदद की थी। इससे बौखलाए मार्क्सवादी अभी तीन दि्न पहले जे०के०जूट मिल पर कब्जा कर अपनें नियंत्रण में जबरन मिल चला रहे है। प्रबन्धन, दूसरी मजदूर यूनियन्स तथा मजदूरों का एक बड़ा ग्रुप मिल में नहीं जा रहा है। यही स्थिति रही तो ये दोनों मिले भी इनके कुकर्मों से बन्द हो जाँएगी।
कानूनी दाँव-पेंचों से न तो मिले चलती हैं न रोजगार मिलते हैं। वकील की रोजी मुकदमा चलते रहनें से चलती है न कि विवाद को निपटानें से। टनों रद्दी इकट्ठा होंना इस बात का प्रमाण है कि दोनों पक्ष हठधर्मिता कर रहे हैं। मजदूरो के हित, देश की प्रगति और नये रोजगारों का सृजन ममत्व बुद्धि से हो सकता है न कि कुटिल चालों से भरे अहंकार और राजनीति से।
आज लाल झंडे का मतलब केवल अधिकार रह गया है, न कि उत्तरदायित्व.
कलकत्ते के सरकारी दफ्तर का समय अगर 10 से 5 है, तो इसका मतलब है कि बाबू 10 बजे घर से चलेगा और 5 बजे घर पहुँच जाएगा.
वैज्ञानिक भाषा में कहें तो श्रम, धन और ज्ञान के सही क्रम और अनुपात के संमिश्रण से उद्यम तैयार होता है । यह अनुपात कितना हो यह व्यवसाय पर निर्भर करता है । नयी तकनीक आने से यह अनुपात बदलता है । जहाँ जहाँ भी किसी एक तत्व को अधिक महत्व दिया गया या दिलाया गया, उद्यम का दम निकला है ।
आतंकवाद पर आपके विचारों से मैं सहमत हूँ । केवल यह सिद्ध करने के लिये कि आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, कसाब को जीवित रखा जा रहा है । यह बात अलग है कि इससे पाकिस्तान की सेहत (जो पहले से ही खराब है) पर कोई असर नहीं पड़ता । यदि यह भी कोई न समझे तो वह लंठ ही है । हाँ यदि कसाब को बिरयानी खिलाने का कोई और कुटिल कारण हो तो देश का भगवान मालिक है ।
नब्बे के दशक के मध्य में, १९९४-९५ में कई बार यूनियन और उनके नेताओं के साथ एक डिस्प्यूट में बहस करना पड़ा था. बहुत खराब अनुभव रहा था. नेताओं की विचारधारा और कर्मचारियों को किसी भी तरह से काम न करने देने की उनकी कला देखकर दंग रह गया था. उन दिनों कोलकाता में ढेर सारे होटल और रेस्टोरेंट इन लोगों ने बंद करवा दिए थे. बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है इन नेताओं ने उद्योगों को. मुझे कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं. कोई नहीं चाहेगा कि उसकी रोजी-रोटी चली जाए.
जहाँ तक कसाब का सवाल है, उसके बारे में यही कहना है कि बात केवल सद्दाम हुसैन के मुकदमे की न भी की जाए तो हाल ही में भारत में कुछ मुकदमों के फैसले बड़ी जल्दी हुए हैं. हम उन्हें भी केस स्टडी के तौर पर देख सकते हैं. इनमें सबसे प्रमुख है राजस्थान में एक विदेशी सैलानी के साथ किया गया बलात्कार. उसके अलावा पंजाब में भी ऐसा एक मुक़दमा था जिसपर अदालत ने एक साथ लगातार केस की सुनवाई करके मुकदमे को निबटाया.
और मुझे विश्वास है कि ऐसा किया जा सकता है. आखिर जिन मुकदमों की बात मैं कर रहा हूँ उनमें अदालत के पास कम से कम उतने सुबूत नहीं थे, जितने कसाब के मामले में हैं.
आतंक वादियों की सजा को लेकर बहुत कस कर लिखा है आपने...आत्मा प्रसन्न हो गयी...
नीरज
मजदूर यूनियन तो स्पीड ब्रेकर है तरक्की उनेह खलती है और हड़ताल उनकी आमदनी का जरिए है . हमारे यहाँ सिंथेटिक रबर का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था जो नेता ,मालिक और यूनियन के चक्र विहयु में फस कर दम तोड़ गया
अजी आप की बात से सहमत हुं
हमने समाजवादी लोकतंत्र को अपनाया था. केरल में कहावत है कि बच्चे जब पैदा होते हैं, हाथ में लाल झंडा लिए होते हैं. अब वहां कोई भी उद्योग पनप नहीं सकता. केवल लाल झंडे ही पनप रहे हैं.
विचारणीय पोस्ट। पूँजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई तो अब अपने निष्कर्ष पर पहुँच चुकी है। सोवियत संघ इतिहास बन गया। चीन तेजी से बदल रहा है। हालिया चुनावों ने भारत के लाल झण्डों का पाखण्ड भी उजागर कर दिया है। आपका आलेख वर्तमान आधुनिक सोच को परिलक्षित करता है। साधुवाद...।
चलिए आपने सहायता तो की, की हम खुद को क्या और क्या समझ सकते हैं :)
बाकी रही बात पोस्ट की तो वो तो हमको आधी से ज्यादा पल्ले नहीं पडी
इसलिए खुद को लंठ की श्रेणी में रख रहे है बताइयेगा सही है या नहीं
वीनस केसरी
यूनियन श्रमिकों को संगठित करने और कुटिल उद्योगपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए बनाई गई थीं लेकिन वहाँ भी वैसी ही कुटिल राजनीति होने लगी जैसी लोकतंत्रों में होती है। श्रमिक अपना विवेक बेच के यूनियन लीडरों के पीछे भेड़ों की भांति चलने लगे और लीडर स्वयं बादशाह बन गए। जिस तरह लोकतंत्र में लोगों को अक्ल नहीं होती कि कौन सी सरकार/नेता उनका अहित कर रहे हैं वैसे ही श्रमिकों को भी ऐसे लीडरों की पहचान नहीं होती और मामला सारा गड़बड़ा जाता है!! और फिर वही हुआ जो अब होता है, संगठन बनाने में किसी की दिलचस्पी नहीं क्योंकि उससे सामूहिक अहित ही होता है, इसलिए ईच मैन फॉर हिमसेल्फ़ वाला दृष्टिकोण।
आतंक की बात पर आपसे पूर्ण सहमति है, कसाब जैसे नृशंस हत्यारे को दामाद बना के काहे रखा हुआ है यह किसी को समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल उसको भी निर्दोष पाकर रिहा कर दिया जाएगा और भारत की नागरिकता देकर यहीं बसा दिया जाएगा!!
वैसे ये आखिर में चित्र कैसा लगाए हैं? कुछ गूढ़ सा जान पड़ता है, अपने पल्ले नहीं पड़ा, कृपया थोड़ा प्रकाश डालें! :)
This world is a funny place. You have to decide whether you want to exploit or be exploited.Either way,you kill your self respect, your ego, your conscience and sense of right and wrong.
I have never faced a bigger dilemma than the question of labour,labour unions,owners, entrepreneurship,whether to exploit or be exploited, as far as the middle management( whether top or middle, as long as they r not owners) is concerned. Either way, its the 'ghun that gets peesoed with the genhu.'
Sometimes the closures, lock outs lead to suicides and death and the destruction of entire families and their futures, yet, many a times the reasons that lead to a strike, a closure etc are laughable.
I have spent my entire life pondering this question, and the best part is, from both sides of the fence.
The conclusion I have reached is that neither the union, nor the owners care a damn for you.They all have vested interests. Labour or whatever, you are just pawns in this great game of chess. The guy who made you go on strike, lead to a lock-out and subsequent loss of wages and livelihood, becomes an MLA, a minister. Its the management at the site who pays the price, its the labour who went on a strike so that their leader could get political mileage who pays.
It's a simple question with no ethics involved, ' Do you want to exploit or be exploited?'
There was a time when during the industrial revolution, men, women and children worked like slaves with long hours of work.Labour Unions came to save them and they were the need of the hour.But human race has always been either exploiters or the exploited so when the unions became powerful they assumed the role of exploiters.
What more can I say?
Ghughuti Basuti
कसाब का मरना (फांसी होना) बहुत आसान है.. पर उससे क्या हासिल होगा? एक बहकाये हुऐ युवक का खात्मा? क्या इससे आतंक के बडे़ मुद्दे को सुलझाने में मदद मिली.. ये आत्मघाती है.. मरना तो इन्होने तय कर लिया.. एसा कर हम इनकी मदद करगें.. कसाब पर मुकदमा चलना और तब तक चलना जब तक उसके आकाओं तक न पहुँच जाये.. हमारे दिल में प्रतिशोध को जिन्दा रखेगा.. हर रोज याद दिलायेगा कि दूर बैठा कोई शख्स इस देश पर बुरी नजर गड़ाये है.. जिन्दा कसाब चीख चीख कर कहेगा कि हमलों में पा्किस्तान का हाथ है..और इसके लिये अगर कुछ कीमत (रुपयों में)चुकानी पड़े या कहें की खर्चा करना पड़े तो बुरा सौदा नहीं हैं..
घणे अलग टाइप के विचार हैं, सरजी।
दोनों ही ज्वलंत मुद्दों पर आपके व्यक्त विचारों से मैं शब्दशः सहमत हूँ....इसपर वे अथौरिटी जिनके हाथों निति निर्धारण व क्रियान्वयन का सामर्थ्य और उत्तरदायित्व है,यदि सचमुच कुछ करें तो देश का काया पलट हो जायेगा.
विचारणीय पोस्ट के लिए आभार...
मेरे विचार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्यम वो हे जो स्वप्रेरित हो जबकि परिश्रम वो हे जो परप्रेरणा से किया गया हो, दोनों ही श्रम के रूप हें
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